झारखंड और छोटानागपुर में सरदारी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा?

अपनी जमीन पाने की आश में आदिवासियों, ईसाइयों ने कानूनी सहायता भी ली और कानूनी तरीके से हल तलाशने की पूरी कोशिश की। जमींदार तो उनके निशाने पर पहले से ही थे जब सफलता हाथ नहीं लगी तो प्रशासकों और न्यायकर्ताओं की प्रति उनमें अविश्वास की भावना जगी। उन तमाम ईसाई आदिवासियों के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि उनके असल में शत्रु दिक्कू (सम्पूर्ण आदिवासी समाज को दिकू कहा जाता है) है। मिशन स्कूलों से प्रभावित उनके विचार उग्र होते गए तथा तत्कालीन भूमि संबंधी प्रतिबंधों को मानने से इनकार करने लगे यहां तक की मालगुजारी देने से मना कर दिया।

झारखंड भूमि आंदोलन के मुख्य कारण

मुंडा सरदारों को या विश्वास हो चला था कि गैर मुंडा द्वारा उन्हें न्याय नहीं मिल सकता, हालांकि सरकार ने जमीन मालिकों एवं काश्तो की परिभाषा निर्धारित करने की कोशिश की। लेकिन मुंडा संतुष्ट नहीं हुए, 1867 ईसवी में ईसाइयों ने सरकारी अधिकारी और छोटानागपुर राजा के खिलाफ याचिका दायर कर दी। उसी वर्ष एक कानून बना जिसके अनुसार गत 20 वर्षों में जिन जिन रैयतों से उनकी जमीन छीनी गई थी उन्हें वापस किया जाएगा। जमीन लौटाने की प्रक्रिया 1880 ईसवी तक चली, इससे जमीन मालिकों एवं काश्तकारों के बीच एक विवाद कुछ हद तक सुलझा।

परंतु मुंडा अपने पुरखों के द्वारा मिले समस्त जमीन को पाना चाहते थे, जमीदारों की मनमानी वा रैयतों के बढ़ते विरोध के बीच 1876 ईसवी में जमीन में शान याचिका दायर की। जिसके मद्देनजर सरकार ने मिशन की देशी कमिश्नरों के खिलाफ शिकायत को अमान्य कर दिया। 1879 ईस्वी में मुंडाओं ने एक याचिका दायर की कि संपूर्ण छोटानागपुर उनकी संपत्ति है। 2 साल बाद सरदारों के एक दल ने दोइसा को राजधानी बनाकर छोटानागपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया इस आंदोलन में सभी को सजा मिली।

धीरे-धीरे मुंडाओं ने दोनों मिशनों जर्मन और कैथोलिक से संबंध तोड़ कर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। मिशन से मोहभंग होने के बाद उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की गई, परंतु मुंडा तत्कालीन व्यवस्था से परेशान होकर वकिलों से भी अपनी दूरी बना ली। ब्रिटिश शासन को अपना दुश्मन समझने लगे उस वक्त के ठेकेदारों तथा मिशनरियों को मारने का षड्यंत्र रचा गया। इसमें उन्हें असफलता हाथ लगी, समय के साथ उनका आंदोलन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करता गया। उसी समय बिरसा मुंडा का आगमन हुआ, बिरसा के आंदोलन में शामिल हो जाने से सरदारी लड़ाई को ठोस आयाम मिला।

बिरसा के विचार मुंडा सरदारों को प्रभावित करने लगे उनके उग्र विचारों एवं प्रचारों ने चारो ओर भय का वातावरण बना दिया। बिरसा के अनुयायियों के साथ मुंडा सरदारों पर भी मुकदमे चले और सजा दी गई।

जहां तक सरदारी आंदोलन की सफलता और विफलता का प्रश्न उठता है तो उनका उद्देश्य अवश्य सफल रहा बिरसा मुंडा के आने से पहले तक यह सरदारी आंदोलन सिर्फ रैयतों की थी। उन लोगो के पक्ष की तरफ से नेतृत्व के अभाव के कारण लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही थी। बिरसा के उग्र विचार ने जनसमूहों को न‌ई आशा का संचार किया, परंतु तत्कालीन सरकार को या नागवार गुजरा। इस कारण आंदोलनकर्ताओं को सजा मिली और लड़ाई का समापन हो गया, इस सब का सुखद परिणाम यह रहा की 1908 ईस्वी में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम अस्तित्व में आया, आदिवासियों की दशा बहुत हद तक सुधरी।